आदेश खोलने का सूत्र

ऑटो में एक फैमिली के सदस्यों को सफर करने की मिल सकती है इजाजत
लॉकडाउन- 4 की गाइडलाइंस में दिल्ली सरकार ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की इजाजत दे दी थी लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई थी। जैसे बस में 20 यात्री से ज्यादा सफर नहीं करेंगे, वहीं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकल रिक्शा में केवल एक 1 पैसेंजर के जाने का ही नियम था। टैक्सी-कैब में 2 पैसेंजर्स के जाने का नियम था। सूत्र बता रहे हैं कि बस में तो 20 यात्री का फॉर्म्यला जारी रहेगा लेकिन ऑटो-टैक्सी को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं। दरअसल एक फैमिली में अगर तीन लोग हैं तो मौजूदा नियमों के मुताबिक वे एक ऑटो में नहीं जा सकते, जबकि वे एक परिवार के सदस्य है। ऑटो वाले भी यह मांग कर रहे हैं कि अगर एक परिवार में पति-पत्नी को अपने एक बच्चे के साथ जाना है तो क्या वे दो या तीन ऑटो करेंगे। ऐसे में अब नए दिशा- निर्देश में हो सकता है कि ऑटो में एक परिवार के सदस्यों को जाने की इजाजत हो। इसी तरह टैक्सी में भी एक परिवार के सदस्य जा सकते है। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद ही यह तय होगा कि क्या ऑटो- टैक्सी में सवारी ले जाने के नियम में कुछ बदलाव होगा।

Hemant Soren: राज्यपाल के लिफाफा खोलने के बाद हेमंत की सदस्यता रद करने की ये होगी प्रक्रिया

Hemant Soren News झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने अपना आदेश दे दिया है। लेकिन यह आदेश उन्होंने सार्वजनिक नहीं कर सीधे चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव आयोग ही इसे अधिसूचित करेगा।

रांची, डिजिटल डेस्क। Jharkhand Political Crisis हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में अब एक नई खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपना आदेश भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। आदेश खोलने का सूत्र भारत निर्वाचन आयोग अब इस जवाब को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के पास भेजेगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे। आदेश के अनुरूप कार्रवाई के लिए कदम भी उठाएंगे। हालांकि, अभी तक झारखंड राजभवन की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन राजभवन के विश्चस्त सूत्र बताते हैं कि यह गतिविधि चल रही है। यानी गेंद एकबार फिर चुनाव आयोग के पाले में होते हुए विधानसभा में दस्तक देने को तैयार है। यह भी बताया जा रहा कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यपाल के आदेश को अपने स्तर से अधिसूचित करेगा। विधि सलाहकारों से परामर्श के पश्चात राज्यपाल रमेश बैस ने यह कदम उठाया है।

आदेश खोलने का सूत्र

लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका विकास करने विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थायें गठित की गई हैं। लोकतांत्रिक साधन और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित जनतांत्रिक आधार पर सहकारी संस्थाओं को संगठित करने उनका विकास करने और आदेश खोलने का सूत्र जनता, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने तथा उनके सामाजिक - आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता विधान का उद्देश्य परिभाषित किया गया है।

परस्पर सहयोग की भावना से संगठित तौर पर किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सदस्य न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं| एक दूसरे की आर्थिक उन्नति में भी सक्रिय योगदान दे सकते है। इन्हीं उदेश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में सहकारिता के विकास एवं संवर्धन हेतु सतत् प्रयास किये गये है। सहकारिता विभाग विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, संरक्षण एवं आर्थिक तथा तकनीकी सुविधा जैसे अंशपूजी, ऋण, ऋण गारन्टी तथा अनुदान आदि सुलभ कराता है। इस पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान अर्थ व्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र अपनी भूमिका का निर्वहन आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में सक्षमता के साथ कर रही हैं। परिणामस्वरूप सहकारी संस्थायें उनसे जुडे समाज के अत्यंत पिछडे़ समुदाय एवं महिलाओं को अपने माध्यम से दायित्वों को निभाते हुए तथा आर्थिक उत्थान को केन्द्र बिन्दु में रखकर सामाजिक समानता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वयं को स्थापित करता जा रहा है।

सैलून पहले खुलेंगे, बाजारों से हटेगा ऑड-ईवन सिस्टम

आज आ सकती है सरकार की गाइडलाइन

• केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल-बाजारों की टाइमिंग पर फैसला करेगी सरकार
• दिल्ली सरकार के नए दिशा-निर्देश भी 8 जून से ही लागू होंगे, लेकिन सैलून खुलेंगे
• बाजारों में अभी चल रहे ऑड-ईवन सिस्टम को हटाने की तैयारी
• शॉपिंग मॉल खुलेंगे, ऑटो-टैक्सी को लेकर भी नियम में होंगे बदलाव

सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार सैलून खोलने की इजाजत तो दे सकती है लेकिन यह आदेश आने के बाद ही साफ होगा कि बड़े सैलून और सोयासटीज व मोहल्ले में चलने वाली दुकानों को लेकर क्या नियम होंगे? सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि बडे़ सैलून में तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लागू करने में परेशानी नहीं होगी लेकिन छोटी दुकानों को लेकर सरकार यह देख रही है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को कैसे लागू किया जाए और वहां पर लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या नियम बनाए जाएं? अगर सैलून खोलने की इजाजत होती है तो दिल्ली सरकार का आदेश आते ही सैलून खुल सकेंगे। इसके अलावा बाजारों में लागू किए गए ऑड-ईवन सिस्टम को हटाने की व्यापारियों की मांग पर भी सरकार विचार कर रही है।

आखिरकार नीलाम हुआ माल्या का लग्जरी जेट, 35 करोड़ रुपये में बिका

• मुंबई,
• 01 जुलाई 2018,
• (अपडेटेड 01 जुलाई 2018, 6:44 PM IST)

देश के बैंकों का 9000 करोड़ रुपये लेकर भागे विजय माल्या के लग्जरी जेट को आखिरकार खरीदार मिल गया है. माल्या के लग्जरी ए319 जेट को सेवा कर के अधिकारियों ने जब्त कर रखा है. मार्च 2016 से कम चार निरस्त प्रयासों के बाद अधिकारियों को सफलता मिली है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवालों से कहा कि फ्लोरिडा स्थित एविएशन मैनेजमेंट सेल्स ने लग्जरी जेट के लिए 34.8 करोड़ रुपये की बोली लगाई. सूत्र ने कहा कि लेनदेन पिछले शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद ई-नीलामी के माध्यम से पूरा हुआ था.

Delhi Unlock 1: दिल्ली में अगले हफ्ते खुल सकते हैं मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थल

मॉल्स

• शॉपिंग मॉल्स, होटल-रेस्टोरेंट और धार्मिक संस्थान खोलने को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस पर दिल्ली सरकार लगभग सहमत
• अगले हफ्ते शॉपिंग मॉल्स और होटल खुल सकते हैं, केंद्र की गाइडलाइंस पर दिल्ली सरकार गंभीरता से विचार कर रही है
• सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार का आदेश आने के बाद दिल्ली में और आर्थिक आदेश खोलने का सूत्र गतिविधियां शुरू हो सकेंगी

केजरीवाल सरकार इस बात पर सहमत है कि शॉपिंग मॉल्स, होटल और धार्मिक संस्थान खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइंस को ही लागू किया जाए। सरकार अगले दो-तीन दिनों में इस बार में आदेश जारी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का आदेश आने के बाद दिल्ली में और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।