उदहारण के लिए 1990 के शुरूआती जोखिम मुक्त व्यापार क्या है? दशक में नाफ्टा समझौते में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल थे, जिसमें सस्ते मक्के के आयात के कारण मेक्सिको में करीब दस लाख किसानों को विस्थापित होना पड़ा। इतना जोखिम मुक्त व्यापार क्या है? ही नहीं, बल्कि विशालकाय खाद्य-प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा की गई घपलेबाजी के कारण खाद्य सुरक्षा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मक्के से बनने वाले प्रमुख आहार केक के दामों में कमी आने के बजाय भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी, जैसा कि समझौते पर दस्तखत किये जाते वक्त वादा किया गया था।
सही दिशा में बढ़ रही भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार वार्ता
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सही दिशा में बढ़ रहा है, हालांकि बातचीत पूरी होने की अंतिम तिथि वार्ता की गति पर निर्भर होगी। वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने आज यह जानकारी दी। इस साल जनवरी में भारत और ब्रिटेन ने समझौते पर बातचीत शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिले। जोखिम मुक्त व्यापार क्या है?
दोनों देशों ने दीवाली तक बातचीत पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जो अब संभव नहीं है क्योंकि दोनों देशों को कुछ वस्तुओं और सेवाओं की बाजार तक व्यापक पहुंच के मसले पर मतभेद दूर करना है। सीआईआई नैशनल एक्सपोर्ट सम्मेलन में संवाददाताओं से बड़थ्वाल ने कहा, ‘हम बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही समझौते तक पहुंचने में सक्षम होंगे।’
बड़थ्वाल ने कहा कि सभी अध्यायों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। बहरहाल कुछ पहलुओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसके पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी थी कि भारत और ब्रिटेन के जोखिम मुक्त व्यापार क्या है? बीच मुक्त व्यापार पर चल रही बातचीत संभवतः अगले साल के मध्य तक पूरी हो सकेगी क्योंकि दोनों देशों के बीच विवादास्पद मसलों पर बातचीत जारी है।
इसके अलावा ब्रिटेन में राजनीतिक तनाव के साथ उम्मीद से कम आर्थिक वृद्धि और इसके कारण मंदी के डर की वजह से इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तय तिथि में देरी हो सकती है। ब्रिटेन भारत का प्रमुख निवेशक है। भारत में 2021-22 में 1.64 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था।
अप्रैल 2000 और मार्च 2022 के बीच यह आंकड़ा करीब 32 अरब डॉलर रहा। उद्योग जगत के कार्यक्रम में अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में बड़थ्वाल ने कहा कि भारत के लिए अपना निर्यात दोगुना करने की पर्याप्त संभावनाएं है, इसे भारत की कुल मिलाकर वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था में हिस्सेदारी आगे और बढ़ेगी।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भारतीय किसानों एवं खाद्य सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है
बड़े व्यवसायों के हमलों से छोटे और मझौले किसानों को बचाने के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष कई देशों में जारी हैं। इन संघर्षों ने हर जगह किसानों के छिपे हुए दुश्मन— अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को रेखांकित करने वाले नियमों- को बेनकब कर दिया है। इनकी शर्तें किसानों की कीमत पर बड़े व्यावसायिक हितों के पक्षपोषण के लिए बनाई गई हैं।
समस्याएं दो स्तरों पर मौजूद है – वह है विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एवं मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के नियमों में।
डब्ल्यूटीओ ने कृषि से संबंधित मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ दिया है। पूर्ववर्ती व्यापार व्यवस्थाओं के तहत इस प्रकार का मामला देखने में नहीं आता था। इतना ही नहीं, बल्कि इसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालाँकि इन देशों में कृषि, दुग्ध उत्पादन एवं अन्य सम्बंधित गतिविधियों के लिए औसत कृषि भूमि आकार भारत की तुलना में काफी अधिक है। इन क्षेत्रों में भी ज्यादातर में बेहद शक्तिशाली कृषि-व्यावसायिक हितों का वर्चस्व बना हुआ है, जो अधिक से अधिक जमीन को अपने कब्जे में कब्जे में करते जा रहे हैं।
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